हल्द्वानी। हाईकोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी दीपक रावत ने प्रशासनिक एवं रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रणा की। उन्होनें रेलवे के अधिकारी एपी सिंह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्टे आर्डर की प्रति प्रस्तुत करने को कहा। श्री सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के स्टे आर्डर की कापी नहीं लायें है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्टे आर्डर की कापी उनकों व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करायी जाये, उसका अध्ययन करने के बाद कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

बैठक में जिलाधिकारी श्री रावत ने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि न्यायालयों के आदेश के क्रम में प्रशासन रेलवे की मदद करेगा। लेकिन जो लोग रेलवे की जमीन पर काबिज है, उनके विस्थापन का काम पहले किया जायेगा। अनावश्यक रूप से उजाडा नहीं जायेगा। उन्होनें रेलवे महकमें के अधिकारियों से कहा कि वह प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का चयन करें ऐसे लोगों को भारत सरकार की हाउसिंग फोर आॅल योजना के तहत चिन्हित भूमि पर विस्थापित किया जायेगा। उन्होनें कहा कि भूमि चयन के उपरान्त रेलवे कब्जाधारी परिवारों को चिन्हिकरण करते हुए उन्हें नोटिस जारी करें, ताकि चिन्हित परिवारों को ही सम्बन्धित भूमि पर विस्थापित किया जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित मोहन रयाल, अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल, सिटी मजिस्ट्रेट हरबीर सिंह, उप जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, आरएम एपी सिंह, कमाण्डेंट आरपीएफ एसके राठौर, इंजीनियर अरूण कुमार, महावीर चैहान आदि उपस्थित थे।