नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान देश के लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई जिससे वो अपनी जिंदगी को आसान बना सके। अब मोदी सरकार एक और तोहफा देश के लोगों को देने वाली है, जिसके जरिए लाभार्थि देश के किसी सरकारी अनजा की दुकान से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है। खाद्द मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि, देश ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की तरफ बढ़ रहा है।
सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में रामविलास ने ये बात कही। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पासवान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) के साथ समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
बयान में कहा गया है कि बैठक में, ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ की ओर बढ़ने का निर्णय लिया गया, जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से देश भर में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का उपयोग कर सकें।
बयान में कहा गया है कि यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। पासवान ने कहा कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।
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