उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला, हर की पैड़ी से श्रद्धालुओं को मिलेगी रोपवे की सेवा

देहरादून: गंगानगरी में रोपवे निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द हरिद्वार में हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोपवे बनाया जाएगा। जिसके लिए कैबिनेट बैठक ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बता दें कि यह रोपवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में बनाया जाएगा। इस रोपवे को 149 करोड़ से निर्मित किया जाएगा। लिहाज़ा लंबे समय से इस बारे में सोच विचार चल रहा था। मगर अब ज़मीन पर काम होने की कवायद शुरू हो गई है।

पिछले साल भी इस रोपवे के लिए काफी चर्चाएं हुई थी। तब ही निर्माण के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी थी। उसी समय मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत रोपवे का निर्माण होने की बात सामने आई थी। मगर अब अंतत: इस प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिसके लिए बकायदा बजट का भी जिक्र हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। लाज़मी है कि इस निर्माण से लोगों को दर्शन के लिए हर की पैड़ी से चंडी देवी जाने तक सफर में आसानी हो जाएगी।

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बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोपवे निर्माण और कई अन्य फैसले लिए गए। प्रदेश मंत्रिमंडल में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें से कुछ मुख्य फैसले इस प्रकार हैं :-

1. आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी :- पर्वतीय क्षेत्रों में आवास के लिए 2500 रुपये, मैदानी क्षेत्रों में पांच हजार रुपये, गैर आवासीय में पर्वतीय क्षेत्रों के पांच हजार और मैदानी क्षेत्रों के 10 हजार रुपये शुल्क तय किए गए हैं।

2. राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुहर :- प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी। इसके साथ ही परित्यक्त और संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अब इसे विधानसभा सदन में पेश किया जाएगा।

3. प्रदेश के छह लाख बिजली उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में तीन माह की छूट मिलेगी। इसका लाभ घरेलू, वाणिज्य, छोटे उद्योग और निजी नलकूप के बिजली उपभोक्ताओं को होगा। सरकार का मानना है कि इससे बिजली बिलों का बकाए भुगतान में तेजी आएगी।

4. उत्तराखंड वन विकास निगम में सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता मंजूर।

5. चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन।

6. कैबिनेट ने होटल और रेस्टोरेंट और ढाबों की तरह धर्मशालाओं और सिनेमा हाल को भी तीन माह के फिक्स्ड चार्ज से छूट प्रदान की है।

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7. प्रदेश मंत्रिमंडल ने पांच ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया। शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत ईमलीखेड़ा, पाड़लीगुज्जर, रामपुर, ढंढैरा, नंगला को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी  गई। इसके अलावा गरुड़ नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

8. उत्तराखंड जल विद्युत निगम के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी, विधानसभा के पटल पर आएगा ।

9. अधीनस्थ कार्यालय व्यक्तिगत सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।

10. अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला, सेटेलाइट के माध्यम से होगी अवैध निर्माण की निगरानी, वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय।

11. घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार में छूट देने को मंजूरी, तीन महीने तक मिलेगा लाभ, 230 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ।

12. नई पांच नगर पंचायतें और एक नगरपालिका परिषद के गठन को हरी झंडी।

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