जिले में रोजाना एक हजार लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, पूरे राज्य में शुरू हुआ ड्राई रन

हरिद्वार: एंटी कोविड वैक्सीन को लेकर भारत का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके ‘कोविशील्ड’ और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके ‘कोवैक्सीन’ के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को दे दी है। जिससे व्यापक टीकाकरण अभियान का रास्ता साफ हो गया है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने कहा कि दोनों कंपनियों ने ट्रायल रन के आंकड़े जमा कर दिए हैं और दोनों को “सीमित उपयोग” के लिए मंजूरी दी जाती है। वैक्सीन उपलब्ध होने के साथ हरिद्वार में रोजाना एक हजार स्वास्थ्यकर्मियों के एंटी कोविड वैक्सीन का टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइ रन मॉकड्रिल के लिए केंद्रों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी है।

शहरी और देहात क्षेत्र के केंद्रों में पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन के निर्धारित 15 केंद्रों में पांच-पांच कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। इनमें एनएनएम (वैक्सीनेटर), आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, होमगार्ड की ड्यूटी शामिल रहेगी। वहीं वैरिफिकेशन का काम पंचायती राज विभाग या शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी करेगा। रोजाना आठ घंटे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा।

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अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में 100 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना एक हजार स्वास्थ्यकर्मियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। एंटी कोविड वैक्सीन की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज सेंटर के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी।

बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए 50 केंद्रों को चिह्नित किया गया है। शुरूआत में 15 सेंटरों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या को बढ़ाया भी जाएगा। पहले चरण में 14031 सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाना है। प्रदेश में आठ जनवरी से प्रत्येक जिले के 10 बूथों में कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वैक्सीनेशन की गाइडलाइन के अनुसार सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन इलाकों में इंटरनेट की नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है या खराब है, वहां इलेक्शन की तर्ज पर बीएलओ सभी आवश्यक सूचनाएं लाभार्थी तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।

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