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नैनीताल: कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में होगी तैयारी, जिले के विद्यालयों को 5.75 लाख का बजट

हल्द्वानी: नैनीताल समेत उत्तराखंड के बाकी जिलों में भी काफी लंबे अरसे के बाद अब स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने पाई है। नवंबर के महीने से ही पहले सरकारी और उसके बाद प्राइवेट स्कूल भी खुलने लगे हैं और खास कर 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई पुराने रूप में चल रही है।

इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूलों को खोले जाने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत एक संपूर्ण एसओपी भी जारी की गई थी। जिसके बाद स्कूल संचालकों ने सरकार से एसओपी के तहत तैयारियां करने हेतु धनराशि की मांग भी की थी। इसी संबंध में अब केंद्र सरकार के एक मुख्य अभियान के तहत बजट जारी कर दिया गया है।

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दरअसल सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट स्कूल लेवल के तहत प्रदेश के सभी जिलों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बजट जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिस एसओपी को स्कूलों के खुलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसी एसओपी के अनुसार इस बजट से समस्त स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए फ्लैक्स, वॉल पेंटिंग, कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी की विवरणिका की व्यवस्ता का जाएगी।

बता दें कि इस योजना के तहत नैनीताल जिले के तकरीबन आठ विकासखंडों को लगभग 5.78 लाख का बजट मिला है। जिसमें से 941 प्राथमिक स्कूलों को 4.70 लाख और उच्च प्राथमिल विद्यालयों को 1.08 लाख का बजट शामिल है।

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किसको, कितना बजट

विकासखंड रामनगर के 111 प्राथमिक स्कूलों को 55,500 तो 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 15,000 रुपयों;

विकासखंड कोटाबाग के 109 प्राथमिक स्कूलों को 54,500 तो 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 9,000 रुपयों;

विकासखंड हल्द्वानी के 139 प्राथमिक स्कूलों को 69,500 तो 32 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 16,000 रुपयों;

विकासखंड भीमताल के 135 प्राथमिक स्कूलों को 67,500 तो 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 18,500 रुपयों;

विकासखंड धारी के 73 प्राथमिक स्कूलों को 36,500 तो 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 9,000 रुपयों;

विकासखंड रामगढ़ के 104 प्राथमिक स्कूलों को 52,000 तो 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 रुपयों;

विकासखंड बेतालघाट के 120 प्राथमिक स्कूलों को 60,000 तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 13,500 रुपयों;

विकासखंड ओखलकांडा के 150 प्राथमिक स्कूलों को 75,000 तो 34 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 17,000 रुपयों का बजट मिला है।

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