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कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला,उत्तराखंड में संचालित होने वाले इन महाविद्यालय को बंद किया जाएगा

कैबिनेट का फैसला ,स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स में मिलेगी छूट

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, राजस्व समेत कई अन्य विभागों के प्रस्तावों पर फैसले लिए गए थे। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी। मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने भी युवाओं, महिलाओं और प्रदेशवासियों से बजट को लेकर सुझाव मांगें हैं। बैठक में उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजकीय महाविद्यालय पैठाणी, 16 पदों को समाप्त करने का लिया फैसला गया, जिसमें फोर्थ क्लास के 3 पद थे।

उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के बुनकर, सिलाई कारीगरों में 50 फ़ीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इकफाई यूनिवर्सिटी के नाम को बदलकर इकफाई यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना रखा गया। राजकीय उच्च राजकीय महाविद्यालय प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय के अधीन नहीं आते हैं तो ऐसे में महाविद्यालय को बंद कर दिया जाएगा।

चिकित्सा परिवार कल्याण बोर्ड में काम कर रहे 366 कर्मियों का समायोजन किया गया। दृष्टि मिटिगेट ऑप्टोमेट्रिस्ट की नियमावली को मिली कैबिनेट की मंजूरी।2020-21 वित्तीय वर्ष की मदिरा की 101 बची दुकानों को 50 फीसदी पर देने का फैसला। 100 दिन के रियलिटी शो को मंजूरी कैबिनेट से मिली। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन करेंगे उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों की ब्रांडिंग, मैसर्स जंपिंग टोमेटो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करार। 

राज्य में महिला उद्यमियों की योजना समिति में दो प्रतिनिधि शासन स्तर पर होंगे, स्थानीय स्तर पर होंगे। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी।आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर छोड़ने वाली नियमावली को मंजूरी।नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में 1 साल अनुभव की बाध्यता को हटाया गया। अब विभागों के टेंडर विभाग ही करेंगे पहले यह सूचना विभाग टेंडर जारी करता था।

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