हल्द्वानी: अब स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और ज़्यादा दिनों तक कक्षाओं की पढ़ाई से दूर नहीं रहेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार अगले दो-चार दिनों में नौवीं और 11वीं जबकि दो फरवरी से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों भी स्कूल आना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों को इन उक्त कक्षाओं के लिए खुलने के आदेश दे दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सोमवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। स्कूलों को खालने को लेकर जो बात निकल कर आई। वह यही है कि अब धीरे धीरे कक्षा छह से उपर के सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल में पढ़ाई के लिए बुलाना शुरू किया जाएगा।
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अरविंद पांडेय ने कहा कि बोर्ड की कक्षाओं को छोड़ दें तो पिछले करीब नौ महीनों से अन्य कक्षाएं विद्यालयों में नहीं लगी हैं। उन्होंने कहा बोर्ड परीक्षाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए नवंबर में उन्हें स्कूलों में पढ़ाई की अनुमति दे दी गई थी। मगर चूंकि अब कोरोना में पहले से सामान्य स्थिति में है और फिल्हाल के लिए कोरोना का खतरा दूर जाता दिख रहा है। तो देर ना करते हुए बच्चों की पढ़ाई को शुरू करवाना ज़रूरी बन जाता है। अरविंद पांडेय ने कहा बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए।
आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र, बीते साल दो नवंबर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया था। इसी श्रंखला में अब तत्काल प्रभाव से पहले 9वीं और 11वीं के स्कूल खुलेंगे। फिर दो फरवरी से 6 से 8वीं कक्षा के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बैठक में एक से पांचवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खोले जाने के मसले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका मतलब इन कक्षाओं के पढ़ाई ऑनलाइन तरीकों से ही चलते रहेगी।
शिक्षा मंत्री पांडेय ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी इसके लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया जाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी फरवरी के पहले हफ्ते में खुल जाएंगे। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हाल ही में सभी कुलपतियों के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के बाद यह फैसला लिया।
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