हल्द्वानी: केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र वायरल हुआ है जिसमें राज्यों से कहा गया है कि वह एंट्री के लिए बनाए गए पास सिस्टम और अन्य पाबांदियों को खत्म कर करें। करीब एक हफ्ते से उत्तराखंड के लोगों को इंतजार है कि सरकार अनलॉक-3 की गाइडलाइन में संसोधन कर पास और अन्य पांबदियों को खत्म करेगी लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वह राज्य के स्थिति को देखते हुए ही आखिरी फैसला लेंगे। इसी बीच एसएसपी ऊधमसिंह नगर ने भी लोगों के संशय को दूर करने के लिए शुक्रवार सुबह जरूरी जानकारी साझा की।
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एसएसपी ऊधमसिंह नगर ने ट्विटर पर लिखा कि,बाहरी राज्यों से प्रदेश की सीमा में दाखिल होने वाले लोगों को बिना पास के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अभी सरकार की ओर से कई नई गाइड लाइन नहीं आई है। इसलिए पास की बाध्यता अभी भी बनी है।
बता दें कि उत्तराखंड में अभी एक दिन में बिना कोविड जांच वाले 2000 हजार लोगों को ही राज्य में मिल रही है।हालांकि चैक पोस्ट पर उनकी जांच हो सकती है। इसके अलावा डीएम के पास 50 अन्य लोगों को परमिट देने का अधिकार दिया गया है। वहीं सैलानियों के पास 72 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट हो तो वह कितने भी उत्तराखंड में रुक सकते हैं।
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